वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश कर दिया है। उन्होंने टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने कहा कि नया टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा लेकिन टैक्सपेयर्स पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं। पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। ऐसे में करदाताओं के लिए सबसे उपयुक्त कर व्यवस्था चुनना पेचिदा हो जाता है। कुछ सवालों के जवाब और दोनों कर व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करके हमने ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया है।

एक व्यक्तिगत करदाता के लिए वित्त वर्ष 2022-23 एक और उदाहरण है जहां उन्हें अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के बीच चयन करने का मौका मिलेगा। ऐसे में आपको बताते हैं कि कि पुरानी कर व्यवस्था नई से कैसे भिन्न है और एक करदाता के रूप में आपको क्या चुनना चाहिए।

 कर की कम दरें। नई कर व्यवस्था में तीन से छह लाख रुपये तक टैक्स रेट 5 फीसदी होगा। छह से नौ लाख तक यह 10 फीसदी, नौ से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। यहां बताया गया है कि दोनों व्यवस्थाओं के तहत लागू टैक्स दरें कैसे काम करती हैं:

नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते समय कटौतियों/छूटों को छोड़ देना चाहिए

सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि अधिनियम में विभिन्न छूट और कटौतियां हैं जो कर अधिकारियों द्वारा कर कानूनों के करदाताओं और प्रशासन द्वारा अनुपालन को एक बोझिल प्रक्रिया बनाती हैं। करदाताओं को राहत देने के लिए सरलीकृत कर दर व्यवस्था के लिए निर्दिष्ट कर कटौती और छूट को छोड़ना आवश्यक है। यह ध्यान रखना होगा कि आयकर की नई दरों का फायदा आपको तभी मिलेगा, जब आप किसी तरह के डिडक्शन और टैक्स छूट का फायदा नहीं लेंगे। जो करदाता डिडक्शन और टैक्स छूट का लाभ चाहते हैं वे टैक्स की पुरानी व्यवस्था में बने रह सकते हैं। नई कर व्यवस्था के तहत कुछ लोकप्रिय कर छूट/कटौतियों की अनुमति नहीं है:

यात्रा भत्ता (एलटीए) 

मकान किराया भत्ता (एचआरए)

बच्चों की शिक्षा भत्ता

वेतन पर मानक कटौती

पेशेवर कर के लिए कटौती

आवास ऋण पर ब्याज

अध्याय VI-A के तहत निर्दिष्ट निवेश या व्यय के लिए कटौती जैसे:

- सार्वजनिक भविष्य निधि में योगदान, आवास ऋण पर मूलधन की अदायगी, बच्चों की स्कूल फीस, जीवन बीमा प्रीमियम आदि के लिए धारा 80सी के तहत कटौती।

- चिकित्सा बीमा प्रीमियम, शिक्षा ऋण पर ब्याज आदि के लिए अन्य कटौतियां।

लागू कर व्यवस्था के लिए विकल्प

एक व्यक्ति या एचयूएफ करदाता अपनी विशिष्ट स्थिति और आय के स्रोतों के आधार पर नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकता है। नई कर व्यवस्था पर स्विच करना या तो साल-दर-साल आधार पर या केवल एक बार किया जा सकता है। हालांकि, आवृत्ति ज्यादातर वर्ष के दौरान आय के स्रोत पर निर्भर करती है।

जहां आय में व्यवसाय या पेशेवर आय शामिल है: ऐसे मामले में जहां एक व्यक्ति या एचयूएफ की व्यवसाय या पेशे से आय होती है, एक बार एक वित्तीय वर्ष के लिए नई कर दरों का लाभ उठाने के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, नई दरें बाद के वर्षों के लिए लागू होंगी। हालाँकि, कानून ऐसे करदाताओं को पुरानी कर व्यवस्था में वापस जाने का एक ही विकल्प प्रदान करता है, उनकी परिस्थितियों में बदलाव होना चाहिए। यह स्विच-बैक विकल्प जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध होता है जब तक कि करदाता को किसी व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं होती है।

जहां आय में व्यवसाय या पेशेवर आय शामिल नहीं है: यदि किसी व्यक्ति या एचयूएफ के पास व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है, तो चयन साल-दर-साल आधार पर किया जा सकता है। वेतन वाले व्यक्तियों के लिए, नियोक्ता को वेतन के भुगतान से पहले कर रोकना आवश्यक है। हालांकि, कर्मचारी को नियोक्ता को उनकी पसंदीदा कर दरों के बारे में सूचित करना आवश्यक है। एक कर्मचारी वर्ष की शुरुआत में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच चयन कर सकता है और नियोक्ता को सूचित कर सकता है, या वर्ष के दौरान नए रोजगार में शामिल होने के समय। हालांकि, व्यक्तिगत कर रिटर्न भरने के समय, कर्मचारी कर व्यवस्था को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, वर्ष की शुरुआत में एक कर्मचारी नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है और नियोक्ता नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब दरों के आधार पर कर कटौती करता है। हालांकि, वर्ष के दौरान वे कुछ कर-कटौती योग्य निवेश करते हैं जैसे भविष्य निधि में योगदान, चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान आदि, और आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय, उन्हें एहसास होता है कि पुरानी कर व्यवस्था अधिक फायदेमंद है। ऐसी स्थिति में, उनके पास कर रिटर्न दाखिल करते समय पुरानी कर व्यवस्था को चुनने का विकल्प होता है। 

कौन सी कर व्यवस्था बेहतर है?

चूंकि योग्य कटौतियां, स्रोत और आय की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है, इसलिए सभी पर एक नियम लागू नहीं किया जा सकता है। करदाताओं को दोनों व्यवस्थाओं के तहत कर देयता का मूल्यांकन और तुलना करने की आवश्यकता होगी और फिर यह तय करना होगा कि किसे चुनना है। यदि किसी करदाता ने कर बचत साधनों में निवेश किया है, जीवन या चिकित्सा बीमा पॉलिसी, बच्चों की स्कूल फीस, गृह ऋण मूलधन का पुनर्भुगतान आदि पर प्रीमियम का भुगतान किया है और एचआरए, एलटीए, आदि के लिए कटौती का लाभ प्राप्त करता है, तो यह हो सकता है पुरानी कर व्यवस्था को चुनना ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि पुरानी कर व्यवस्था में कटौती/छूट का लाभ उठाया जा सकता है।