रायपुर। DMF घोटाला: 6000 पन्नों की चार्जशीट EOW स्पेशल कोर्ट में पेश, IAS रानू साहू समेत 9 आरोपी से होगी पूछताछ
छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड (DMF) घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने बड़ा कदम उठाते हुए विशेष कोर्ट में 6000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इस मामले में IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी समेत 9 आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।
चार्जशीट में बताया गया है कि कोरबा जिले के DMF फंड के जरिए कई टेंडरों में अनियमितताएं कर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। जांच में यह बात सामने आई है कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान ठेकेदारों को अवैध लाभ पहुंचाया गया और टेंडर राशि का 40% हिस्सा सरकारी अफसरों को कमीशन के रूप में दिया गया।
ईओडब्ल्यू ने ED (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 120-B (षड्यंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत केस दर्ज किया है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि टेंडर आवंटन में प्राइवेट कंपनियों से 15-20% कमीशन अलग-अलग अफसरों द्वारा लिया गया।
ईडी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख है कि IAS अफसर रानू साहू और अन्य अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए घोटाले को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी।
गौरतलब है कि इस घोटाले में पहली बार राज्य से बाहर के एक नागरिक को भी हिरासत में लिया गया है, जो कनाडा का पूर्व नागरिक है। इससे DMF घोटाले की जड़ें और गहरी होने की आशंका जताई जा रही है।
क्या है DMF फंड?
DMF यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनाया गया फंड होता है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना होता है। लेकिन इस मामले में इस फंड का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये के घोटाले को अंजाम दिया गया है।
अब देखना होगा कि न्यायालय की आगामी कार्रवाई और जांच में और क्या बड़े खुलासे होते हैं।
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