केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में अपने वीडियो संबोधन में कहा कि भारत प्रगति कर रहा है क्योंकि साल दर साल कुष्ठ के मामलों में कमी आ रही है। इस वर्ष की थीम थी 'आओ हम कुष्ठ रोग से लड़ें और कुष्ठ रोग को इतिहास बनाएं'। मंडाविया ने कहा, पूरी सरकार, पूरे समाज के समर्थन, तालमेल और सहयोग से हम एसडीजी से तीन साल पहले 2027 तक कुष्ठ मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए महात्मा गांधी की स्थायी चिंता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग के इलाज की चिंता और प्रतिबद्धता का मूल हमारे इतिहास में है। उन्होंने कहा- उनका दृष्टिकोण न केवल उनका इलाज करना था बल्कि उन्हें हमारे समाज में मुख्यधारा में लाना भी था। 

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत देश से कुष्ठ रोग को खत्म करने का हमारा प्रयास उनकी दृष्टि के लिए महान श्रद्धांजलि है। हम प्रति मामले 1 मामले की प्रसार दर हासिल करने में सफल रहे हैं। कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास करना समय की मांग है। यह इलाज योग्य बीमारी है, हालांकि अगर प्रारंभिक अवस्था में इसका पता नहीं लगाया गया और इलाज नहीं किया गया, तो यह प्रभावित व्यक्ति के बीच स्थायी विकलांगता और विकृति पैदा कर सकता है, जिससे समुदाय में ऐसे व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव हो सकता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा: हमारा कुष्ठ कार्यक्रम जल्द से जल्द मामलों का पता लगाने और उनका इलाज करने का प्रयास करता है, विकलांगों और विकृतियों के विकास को रोकने के लिए नि: शुल्क उपचार देता है, और मौजूदा विकृतियों के चिकित्सा पुनर्वास के लिए। मरीजों को उनकी पुनर्निर्माण सर्जरी के लिए कल्याण भत्ता 8,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है।

कार्यक्रम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग की व्यापकता दर 2014-15 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 0.69 से घटकर 2021-22 में 0.45 हो गई है। इसके अलावा, प्रति 100,000 जनसंख्या पर वार्षिक नए मामले का पता लगाने की दर 2014-15 में 9.73 से घटकर 2021-22 में 5.52 हो गई है।