सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) का साल में दो बार इंतजार रहता है. यह वह भत्ता है जो इनके बेसिक में जुड़ जाता है और सारे अलाउंस जो प्रतिशत के आधार पर मिलते हैं वह इसके आधार पर भी मिलते हैं. ऐसै में जनवरी माह का महंगाई भत्ता का सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं और माना जा रहा था होली से पहले सरकार यह घोषणा कर देगी. लेकिन अभी तक यह घोषणा नहीं हुई. सरकारी कर्मचारियों को अभी भी इसका इंतजार है. माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में डीए का मुद्दा आएगा और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी निकलेगी. फिलहाल यह मुद्दा जस का तस है और कोई आधिकारिक जानकारी इसके बारे में बाहर नहीं आई है. 

वहीं, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान रोका गया केंद्रीय कर्मचारियों का अठारह महीनों का महंगाई भत्ता या डीए नहीं दिया जाएगा. लोक सभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है. सरकार ने यह भी बताया है कि इससे सरकार के 34,402.32 करोड़ रुपये बचें हैं जिसका प्रयोग महामारी से उबरने में किया गया.

दरअसल, कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किश्तें नहीं दी गईं थीं. जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दी गई.

सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मौजूदा समय में बजट घाटा FRBM Act के प्रावधानों की तुलना में दोगुना है इसलिए यह डीए देने का प्रस्ताव नहीं है.
इससे साफ है कि करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को इस खबर से जोर का झटका लगा है और उनकी एरियर मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया है. अब देखना है कि क्या इस बुधवार को होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में क्या डीए का मुद्दा आता है या फिर अभी यह और टाला जाएगा.