मेहुल चोकसी 13 हज़ार करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में वांटेड हैं.

कांग्रेस ने इस मामले पर ट्वीट किया, "पीएम मोदी का चहेता मेहुल 'भाई' चोकसी अब वांटेड नहीं रहा. भगोड़े मेहुल चोकसी के ख़िलाफ़ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है. पीएम मोदी जवाब दें कि आपके 'मेहुल भाई' को देश वापस कब लाया जाएगा. पाँच साल से फ़रार है, अब और कितना वक्त चाहिए?"

समाचार एजेंसी पीटीआई ने हीरा कारोबारी चोकसी के प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि इंटरपोल के रेड नोटिस डेटाबेस से मेहुल का नाम हटाने के फ़ैसले ने एंटीगा में उनकी किडनैपिंग किए जाने के दावों को और मज़बूत किया है.

मेहुल चोकसी ने दावा किया था कि उन्हें भारतीय एजेंसियों ने अगवा करवाने की कोशिश की थी. हालांकि, भारत सरकार ने इस दावे का खंडन किया था.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांटेड भगोड़ों के बारे में दुनिया भर की पुलिस फ़ोर्स को सचेत करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है.

हालांकि, इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.

इंटरपोल ने चोकसी के ख़िलाफ़ साल 2018 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. उसी साल जनवरी में चोकसी ने भारत से भागकर एंटीगा और बारबुडा में शरण ली थी और बाद में वहां के नागरिक बन गए थे.

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चोकसी ने अपने ख़िलाफ़ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सीबीआई के आवेदन को चुनौती दी थी. उन्होंने दावा किया था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है. चोकसी ने भारत की जेलों की स्थिति, अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सवाल भी किए थे.

इसके बाद ये मामला इंटरपोल कमिटी की पाँच सदस्यीय कोर्ट में गया जिसने चोकसी के दावों को दरकिनार करते हुए उनके ख़िलाफ़ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का रास्ता साफ़ कर दिया था.

सीबीआई ने चोकसी और उनके रिश्तेदार नीरव मोदी दोनों के ख़िलाफ़ चार्जशीट भी दायर की थी.

मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर सरकारी बैंक पीएनबी से 13,500 करोड़ रुपये के ग़बन का आरोप है.

नीरव मोदी इस समय लंदन में हैं और वह ख़ुद को भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के ख़िलाफ़ क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.