अखिल भारतीय पुरोहित महासंघाची औरंगाबाद येथे विवाह केंद्र संचालकाची राज्यस्तरीय बैठक संपन्न.

अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश च्या वतीने दिनांक 19 फेब्रुवारी 2023 रोजी दयानंद सेवा आश्रम आडगाव. बु. येथे जातीय आंतरजातीय तथा आंतरधर्मीय विवाह केंद्र संचालकांची राज्यस्तरीय बैठक संपन्न झाली.आसुन या बैठकीस राष्ट्रीय संघटन मंत्री पं. जगदीश जी उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे पुरोहित संघाच्या कामाच्या दृष्टीने पाच भाग करण्यात आले पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण पं. हेमदेव आर्य आळंदी देवाची आणि तुकाराम पाटील कोल्हापूर विदर्भ प्रमुख पं. माऊली आर्य औरंगाबाद मुंबई विभाग मुंबई ठाणे व पालघर पं. नरेंद्र शास्त्री आणि वैजनाथ चोपडे यांची नियुक्ती करण्यात आली व खालील प्रमाणे कार्य करण्यात येणार आहे.

संपूर्ण भारतातील सर्व पुरोहितांचे एक मात्र राष्ट्रीय संघटन अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ देशभरात जातीय आंतरजातीय तथा अंतर धर्मीय विवाह केंद्र संचालित करत आहेत. पण महाराष्ट्रात काहीच शहरात हे चालत होते आता संपूर्ण राज्यात सर्व तालुका स्थानिक अशी केंद्र राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्यासाठी सुरू करत आहेत.

कुठल्याही प्रकारचे विवाह असो व स्वजातीय आंतरजातीय अथवा आंतरधर्मीय विवाह पारिवारिक सहमतीने असो किंवा असमतीने असो घरी किंवा मंगल कार्यात मंदिरात. बुद्ध विहारात. जैन मंदिरात. गुरुद्वारात. चर्चमध्ये. अथवा मजीत मध्ये किंवा अन्य सार्वजनिक वैयक्तिक धार्मिक स्थानी केलेला विवाह असो. महाराष्ट्रात विवाह मंडळ नोंदणी व विवाह नोंदणी अधिनियम 1998 व नियम 1999 आणि परिपत्रक महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग दिनांक 17 मार्च 1916 नुसार विवाह नोंदणी बंधनकारक आहे व विवाह नोंदणी नंतरच विवाह मान्य होईल असे कोर्ट मानते.

विवाह नोंदणी करण्यासाठी कोणताही विवाह अधिनियमाप्रमाणे विवाह झालेला असला पाहिजे व त्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय विवाहाची नोंद होत नाही. म्हणून अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ सर्वांच्या मागणीनुसार महाराष्ट्रात 400 विवाह केंद्रांना मान्यता देणार आहे. महाराष्ट्र शासनाला व स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ही विवाह नोंदणीसाठी मदत व्हावी व नवविवाहितांना कायदेशीर अडचणी येऊ नये. यासाठी प्रथम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 च्या 30 सेक्शन चे पालन करून सप्तपदीद्वारे विवाह करून विवाह संस्कार प्रमाणपत्र सुद्धा देणार आहे. त्यासाठी खालील प्रक्रिया केली जाते-वधू वर सज्ञान असायला हवेत त्यांच्या वयाचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये जन्म प्रमाणपत्र. शाळा सोडल्याचा दाखला पॅन कार्ड किंवा कोणताही वैद्य शासकीय मान्य संस्थेचा पुरावा. फोटोसह ओळखपत्र. आधार कार्ड. निवडणूक प्रमाणपत्र. पॅन कार्ड किंवा शाळा महाविद्यालय नौकरी स्थानाचे ओळखपत्र इत्यादी. त्यानंतर दोघांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जाते. व ते भारत सरकारने नेमलेल्या अधिकृत नोटरीजकडून रजिस्टर नोटरी करून घेतले जाते. आणि विवाह चे आवेदन स्वहस्तक्षरात घेतले जाते. चार साक्षीदार वर वधूस ओळखणारे यांच्या सक्षम पुरोहित्य करून कोर्टाने सांगितलेल्या सर्व आवश्यक विधी करून सर्व दस्तावेज यांचे डिजिटल रूपात पुरोहित महासंघाच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून दहा वर्षासाठी सुरक्षित केले जातात. त्या व्हिडिओ ऑडिओ फोटो व विवाहपूर्वी दिलेले सर्व दस्तावेज हे सुरक्षित केल्यानंतर मग विवाह संस्कार प्रमाणपत्र दिले जाते.

अखिल भारतीय पुरोहित महासंघाने भारत सरकार व सर्व राज्य सरकारने तयार केलेल्या विवाह कायद्यान्वये विवाह संस्कार करून विवाह संस्कार प्रमाणपत्र देण्याची परवानगी घेतलेली आहे. वाराणसी उत्तर प्रदेश येथून.

महाराष्ट्रात विवाह मंडळ नोंदणी व विवाह नोंदणी अधिनियम 1998 व नियम 1999 आणि परिपत्रक महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग दिनांक 17 मार्च 2016 नुसार विवाह नोंदणी बंधनकारक आहे. व विवाह नोंदणी नंतरच विवाह मान्य होईल. असे असले तरी विवाहानंतर नव्वद दिवसाच्या आत विवाह नोंदणी केली नाही तर विवाह अवैध ठरत नाही विवाह नंतर दहा किंवा वीस वर्षांनी कधीही विवाहाची नोंद करू शकता प्रति वर्षी जास्तीत जास्त शंभर या प्रमाणे अधिक पाचशे रुपये दंड भरून विवाह नोंदणी करता येईल. अशी ही कायद्यात तरतूद आहे. पण त्यासाठी विवाह संस्कार झाल्याचे पुरावे, प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ हे कार्य करत आहे. अशी सर्व माहिती महाराष्ट्र राज्य समन्वयक दयानंद आर्य यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.