सिद्धारमैया ने IT और बायोटेक्नोलॉजी विभाग प्रियांक खड़गे को सौंपा:एमबी पाटिल को दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलिया; पहले अपने पास रखे थे दोनों मंत्रालय

सिद्धारमैया की पिछली सरकार में भी खड़गे ने संभाला था IT मंत्रालय
सिद्धारमैया के पास फाइनेंस, कैबिनेट अफेयर्स, डिपार्टमेट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंफॉर्मेशन और वे सभी पोर्टफोलियो हैं, जो किसी और को नहीं सौंपे गए हैं। ​​​​​​वहीं, ​प्रियांक खड़गे के पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय पहले से थे। IT/BT मिलाकर तीन मंत्रालय हो गए हैं। खड़गे ने 2016-2018 में सिद्धरमैया की पिछली सरकार में भी IT/BT मंत्रालय संभाला था।

कर्नाटक की इकोनॉमी के लिए अहम है IT मंत्रालय
बेंगलुरु देश का IT कैपिटल है इसलिए इस मंत्रालय को कर्नाटक की इकोनॉमी के लिए अहम माना जाता है। कर्नाटक के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, राज्य में करीब 5,500 से ज्यादा IT कंपनियां और 750 MNC हैं। ये कंपनियां राज्य के एक्सपोर्ट में 58 अरब डॉलर का योगदान देती हैं।

इस इंडस्ट्री से 12 लाख प्रोफेशनल्स को डायरेक्ट नौकरी मिलती है, जबकि 31 लाख इन-डायरेक्ट नौकरी पैदा होती हैं। यह इंडस्ट्री राज्य की GDP में 25% का योगदान देती है। देश के कुल 155 अरब डॉलर एक्सपोर्ट में राज्य के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी करीब 40% है।

सरकार में 34 मंत्रियों का कोटा पूरा किया
नई सरकार ने 20 मई को शपथ ली थी, जिसमें CM सिद्धारमैया, डिप्टी CM डीके शिवकुमार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे समेत 8 अन्य मंत्री शामिल थे। 27 मई को कैबिनेट विस्तार में 24 और मंत्री शामिल किए गए।

इनमें एचके पाटिल, कृष्णा बायरेगौड़ा, एन चालुवारायस्वामी, के वेंकटेश, डॉ एचसी महादेवप्पा, ईश्वर खंड्रे, क्याथासंद्रा एन. राजन्ना, दिनेश गुंडू राव, शरणबसप्पा दर्शनापुर, शिवानंद पाटिल, तिम्मापुर रामप्पा बलप्पा, एसएस मल्लिकार्जुन, शिवराज संगप्पा तंगदागी, डॉ शरणप्रकाश रुद्रप्पा पाटिल, मंकल वैद्य, आर हेबलकर, रहीम खान, डी सुधाकर, संतोष लाड, एन एस बोसेराजू, सुरेश बीएस, मधु बंगरप्पा, एमएस सुधाकर और बी नागेंद्र शामिल हैं।

सिद्धारमैया बोले- सरकार में सबका प्रतिनिधित्व
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि हमने क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक न्याय के आधार पर कैबिनेट में विधायकों को जगह दी है। हाईकमान के साथ चर्चा के बाद ही कैबिनेट को अंतिम रूप दिया गया है। अगली कैबिनेट मीटिंग जून में होने की संभावना है। इसमें जनता से किए गए वादों पर फैसला लेंगे।