One Nation One Election : केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यहां अभी इस विशेष सत्र का एजेंडा पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। लिहाजा, अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि इस विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार संसद में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर विशेष बिल संसद में पेश कर सकती है।
‘एक देश एक चुनाव’ के सुगबगाहट के बीच केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ अन्य लोगों से चर्चा करेंगे।
आपको बता दें ‘एक देश एक चुनाव’ या ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ कोई नई बात नहीं है। मौजूदा समय में भी यह दुनिया के कई देशों में लागू है। भारत में 1967 इस आधार पर देश में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई और इसके कारण एक देश-एक चुनाव की परंपरा भी खत्म हो गई।
फिलहाल, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, बेल्जियम, स्लोवेनिया और अल्बानिया जैसे देशों में एक ही बार चुनाव कराने की परंपरा है।
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