मणिपुर-हिंसा का 48वां दिन; फायरिंग में सेना का जवान घायल:कांग्रेस बोली- लगता है PM मोदी और भाजपा हिंसा को और आगे तक ले जाना चाहते हैं

वह अस्पताल में है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। सेना ने सोमवार को बताया कि 18-19 जून की रात कांटो सबल से चिंगमांग गांव की ओर भीड़ ने फायरिंग की, जिसमें जवान घायल हो गया।

इलाके में ग्रामीणों की मौजूदगी को देखते हुए जवानों ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। सेना का फ्लैग मार्च जारी है। रविवार को भी सेना ने अंफाल घाटी में फ्लैग मार्च किया था।

इधर, कांग्रेस ने राज्य में चली आ रही हिंसा पर कहा- मणिपुर के लोगों की उपेक्षा का हर बीतता दिन इस विश्वास की पुष्टि करता है कि PM मोदी और भाजपा संघर्ष को और लंबा खींचना चाहते हैं।

18 जून को कर्फ्यू में ढील दी गई
इम्फाल वेस्ट जिले के अधिकारियों ने बताया कि 18 जून को स्थित नियंत्रण में हाेने के बाद सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई, ताकि आम जनता को दवाओं और खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं की खरीद में आसानी हो सके।

20 जून तक इंटरनेट बैन
अधिकारियों ने कहा कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को मणिपुर के थोंगजू में भाजपा कार्यालय में भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। बुधवार को इंफाल पश्चिम में मंत्री नेमचा किपजेन का घर जलाने की कोशिश हुई। इसी दिन हुई हिंसा में 9 लोग मारे गए, जबकि 10 से ज्यादा घायल हुए।

मणिपुर सरकार ने 20 जून तक इंटरनेट पर बैन बढ़ा दिया है। अफवाह और अशांति को फैलने से रोकने के लिए पूरे इंफाल वेस्ट जिले में वॉकी-टॉकी की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है।

दुनिया के एकमात्र मां मार्केट में सन्नाटा, दुकानदार बोलीं- इस युद्ध से सिर्फ तबाही
इंफाल का एमा कैथल यानी मां मार्केट 500 साल पुराना है। ये दुनिया का एक मात्र ऐसा मार्केट है जिसे सिर्फ महिलाएं संचालित करती हैं। यहां करीब 5 हजार महिला दुकानदार हैं।

यूं तो इस बाजार में चहलपहल रहा करती थी, लेकिन अब हालत ये है कि महिला दुकानदार लोगों से निवेदन कर रही हैं कि वे खरीद लें। इसके बदले वे आधे-पौने दाम लेने को भी तैयार हैं।

गार्मेंट्स की दुकान चलाने वाली याबाईबी ओईनम का कहना है, इस ‘युद्ध’ से तबाही हो रही है। हम अपने परिवार की मदद के लिए दुकान लगाती हैं लेकिन, अब स्थिति खराब है। पता नहीं ये युद्ध कब तक चलेगा, हालात कब सुधरेंगे।

बिना प्रॉफिट माल बेचने को तैयार, पर खरीदार ही नहीं
महिला दुकानदार इबेमचा कहती है कि पहले मैं रोज 4000-5000 रुपए कमा लेती थी, लेकिन अब 200-300 कमाना मुश्किल हो रहा है। अब तो बिना किसी लाभ के सामान बेचने को तैयार हूं लेकिन फिर भी लोग बेहद कम आ रहे हैं। अब तो बाहर से टूरिस्ट का आना भी बंद हैं।

कोरोनाकाल से भी बदतर हालात
डेयरी प्रॉडक्ट बेचने वाली बीमचा का कहना है, ‘पहले तो दूध-दही हाथों-हाथ बिक जाता था, लेकिन अब तो कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। कोरोनाकाल से भी खराब हालात हैं। तोंबी हिस्ट्री में MA कर चुकी हैं। उनका कहना है कि हिंसा के कारण यहां लोग भी कम आ रहे हैं।

तस्वीरों में देखें मणिपुर में मन की बात का विरोध...

इन 4 पॉइंट्स में जानिए क्या है मणिपुर हिंसा की वजह...
मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहां तीन प्रमुख समुदाय हैं- मैतेई, नगा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा-कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। ST वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नगा-कुकी की आबादी करीब 34 प्रतिशत है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं।

कैसे शुरू हुआ विवाद: मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल किया जाए।

मैतेई का तर्क क्या है: मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी काे युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्राएंगल बन गया है। यह सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया।

शांति समझौता हुआ, लेकिन बात नहीं बनी: 2008 में भारत सरकार, मणिपुर और इन संगठनों के बीच शांति समझौता हुआ। मैतेई समुदाय का आरोप है कि इसके बाद भी इस ग्रुप ने अवैध स्रोतों से कमाई जारी रखी। सियासी दल इनसे मदद लेने लगे। इससे इनका मनोबल बढ़ा। मार्च 2023 में सरकार ने समझौता रद्द कर दिया। अफीम की खेती नष्ट की जाने लगी। पहाड़ों से खदेड़े जाने लगे। इससे कुकी समुदाय नाराज था, लेकिन उसे हिंसा फैलाने का मुद्दा नहीं मिल रहा था। इस बीच हाई कोर्ट के आदेश से उसे हिंसा का मौका मिल गया और मणिपुर जलने लगा।

नगा-कुकी विरोध में क्यों हैं: बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में हैं। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से दबदबा है। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। नगा-कुकी का यह भी दावा है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है। इन्हें पहले से एससी और ओबीसी आरक्षण के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में इस समुदाय को और आरक्षण मिला तो बाकी जनजातियों के लिए अवसर कम हो जाएंगे।

सियासी समीकरण क्या हैं: मणिपुर के 20 विधायक नगा-कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 सीएम में से दो ही जनजाति से रहे हैं।