बजट पर अखिलेश यादव की आई प्रतिक्रिया, बोले- पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी बीजेपी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस आखिरी पूर्ण बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बजट पेश होने के दौरान ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपाई बजट, महंगाई और बेरोजगारी दोनों को और बढ़ाते हैं। 

अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, "भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाते हैं। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरीपेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है

कमजोर जनजातीय समूहों के लिए योजना

वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बजट में कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीएम-पीवीटीजी) विकास मिशन को लागू किया जाएगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 

वित्त मंत्री ने घोषणा की, "विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को स्थायी आजीविका, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

किसानों की कमाई में इजाफा पर ध्यान

वित्त मंत्री ने इस बजट में किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। किसान समृद्धि योजना के बाद इस साल सरकार ने कई अन्य योजनाएं चालू करने की घोषणा की है। सरकार ने पशुपालकों और मछलीपालन करने वाले किसानों के लिए भी कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके जरिए 63000 एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। इससे किसानों को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि पशुपालन, मछीपालन के क्षेत्र में कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और मल्टीपर्पज कॉर्पोरेट सोसायटी को बढ़ावा दिया जाएगा।